
पारदर्शी विकास न्यूज़ अमेठी।
प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का शुभारंभ किया। अमेठी के जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर, गौरीगंज में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हुए।मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। नई व्यवस्था के तहत हर माह की एक से पांच तारीख के बीच मानदेय का अनिवार्य भुगतान, सभी कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई खाते तथा बैंक खातों में सीधे भुगतान की व्यवस्था होगी। कमीशन प्रणाली में पारदर्शिता लाने के साथ आरक्षण नियमों का भी पूरी तरह पालन किया जाएगा।नई व्यवस्था के तहत किसी आउटसोर्स कर्मचारी को विभाग और यूपीसीओएस की सहमति के बिना सेवा से हटाया नहीं जा सकेगा। सभी कर्मचारियों का निगम में माइग्रेशन कर उन्हें यूनिक कोड और पहचान पत्र दिया जाएगा। कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण भी कराया जाएगा।जिलाधिकारी संजय चौहान ने कहा कि निगम कर्मचारियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रभावी मंच के रूप में काम करेगा। इससे विभिन्न विभागों में मानदेय, सुविधाओं और सेवा शर्तों को लेकर एकरूपता आएगी।कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि, पुलिस अधीक्षक सरवणन टी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लाभार्थियों को श्रम विभाग की योजनाओं के चेक और सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट भी वितरित की गईं।