पारदर्शी विकास न्यूज

पारदर्शी विकास न्यूज़ सुल्तानपुर। UPI भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं अधिवक्ता अशोक सिंह बिसेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि UPI भुगतान की आदत डालने के बाद अब सरकार शुल्क के जरिए आम जनता और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी कर रही है। बिसेन ने कहा कि 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा व्यापारी UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होने की व्यवस्था से छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है। हालांकि, उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार यह शुल्क व्यापारी से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं, जबकि व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI भुगतान पर कोई शुल्क नहीं होगा।बिसेन ने UCC और UPI शुल्क व्यवस्था को लेकर भी आपत्ति जताई। इस दौरान हाजी निसार अहमद गुड्डू, हाजी हारून, सुरेश गौतम, प्रदीप यादव, जीशान अहमद समेत अन्य सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।