
पारदर्शी विकास न्यूज़ अमेठी। ₹2,000 से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर प्रस्तावित 0.04 प्रतिशत ट्रांजैक्शन शुल्क के विरोध में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के व्यापारियों ने बुधवार को गौरीगंज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष महेश सोनी के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। व्यापारियों ने प्रस्तावित शुल्क वापस लेने अथवा व्यापारियों को इससे पूरी तरह मुक्त रखने की मांग की।व्यापारियों का कहना है कि कारोबार पर पहले से विभिन्न प्रकार के कर और शुल्क का भार है। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से छोटे और मध्यम व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के प्रयास भी प्रभावित होने की आशंका है।जिलाध्यक्ष महेश सोनी ने कहा कि व्यापारी लगातार डिजिटल भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि ₹2,000 से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया तो इसका सीधा असर व्यापारियों के कारोबार पर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से प्रस्तावित शुल्क पर पुनर्विचार करने और व्यापारिक लेन-देन को इससे मुक्त रखने की मांग की। व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने व्यापारी हित में शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।